मे महिना उजाडला की मुंबई-पुण्याचे पर्यटक आणि चाकरमानी कोकणाकडे धाव घेतात. पर्यटन वाढतंय, कोकण बहरतंय ही आनंदाची बाब आहे. पण या गर्दीचा थेट फटका बसतोय तो सीएनजी सेवेवर. सुट्ट्यांच्या हंगामात कोकणभर सीएनजी पंपांवर गॅसची ‘बोंब’ सुरू असून पर्यटकांपासून स्थानिकांपर्यंत सगळेच तासनतास रांगेत ‘गॅस कधी मिळेल’ याची वाट पाहत ताटकळत उभे राहल्याचे चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे. निदान सुट्टीच्या हंगामात तरी कोकणात सीएनजी गॅसचा पुरवठा वाढविण्यात यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
पंप वाढले, पण गॅस कुठे?
गेल्या 2-3 वर्षांत मुंबईपासून तळकोकणापर्यंत सीएनजी पंपांचे जाळे पसरले. पण गणपती, शिमगोत्सव आणि मे महिन्याच्या सुट्ट्यांत नेमका गॅसचा तुटवडा होतो. पंप आहेत, पण गॅस नाही. परिणामी पर्यटक तासन्तास गाड्या पार्क करून पंपावर खोळंबतात. सुट्टीचा आनंद रांगेतच संपतो.
स्थानिक रिक्षावाले-टुरिस्ट चालक मेटाकुटीला
फटका फक्त पर्यटकांनाच नाही. कोकणातील स्थानिकांकडे आता मोठ्या प्रमाणात सीएनजी गाड्या झाल्या आहेत. रिक्षा व्यावसायिक, टुरिस्ट गाड्या चालवणाऱ्यांना सीएनजी परवडतो. पेट्रोलवर गाडी चालवणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या झेपत नाही. पण हंगामात गॅसच मिळत नसल्याने त्यांचा धंदाच बसलाय. “गॅससाठी रांगेत उभे राहायचे की धंदा करायचा?” असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.
हंगामात पुरवठा वाढवा!
यावर एकच ठोस उपाय आहे: जेव्हा-जेव्हा कोकणात पर्यटक आणि चाकरमान्यांची गर्दी वाढते, तेव्हा सीएनजी गॅसचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढवला पाहिजे. गणपती, शिमगा, मे महिना यांचे कॅलेंडर सरकारकडे आहे. मग नियोजन का होत नाही?
नेत्यांना ‘सोयरसुतक’ नाही?
प्रश्न हाच आहे की यावर बोलणार कोण आणि कारवाई करणार कोण? “इथल्या नेत्यांना याची काहीच पडलेली नाही. लोकं प्रचंड उन्हात तासनतास वाट पाहून मरोत, त्यांना काही सोयरसुतक नाही,” अशी संतप्त भावना कोकणवासीय व्यक्त करत आहेत.
आज कोकणातून नारायण राणे, उदय सामंत, सुनील तटकरे यांसारखे वजनदार नेते राज्य आणि केंद्राच्या सत्तेत आहेत. त्यांनी या विषयात जातीने लक्ष घालावे, हीच अपेक्षा आहे. केवळ आश्वासन नको, तर कोकणवासीय आणि इथे येणाऱ्या लाखो पर्यटक-चाकरमान्यांना सीएनजीच्या रांगेतून कायमची मुक्तता मिळवून द्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
कोकणचा पर्यटन विकास करायचा असेल, तर पायाभूत सुविधा भक्कम कराव्याच लागतील. सीएनजीची ‘बोंब’ थांबली नाही नाहीतर पर्यटक पाठ फिरवतील आणि स्थानिकांचा देखील उद्रेक होईल. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
